केंद्र सरकार के लाखों कर्मचारियों के लिए बहुत बड़ी खबर है. दरअसल केंद्र सरकार ने केंद्रीय कर्मचारियों के महंगाई भत्ते (DA) पर डेढ़ साल से लगी रोक हटा दी है. साथ ही महंगाई भत्ते (DA) को 17 फीसदी से बढ़ाकर 28 फीसदी कर दिया है. केंद्रीय कैबिनेट कमेटी ऑफ इकोनॉमिक अफेयर (CCEA) ने बुधवार को हुई बैठक में यह निर्णय लिया गया. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अगुवाई में केंद्रीय कैबिनेट ने इस पर आज अंतिम मुहर लगा दी है. केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर ने बताया कि डीए में वृद्धि 1 जुलाई 2021 से लागू होगी. कर्मचारियों के महंगाई भत्ते में 11 फीसदी की बढ़ोतरी हुई.
इस फैसले से 50 लाख से ज्यादा केंद्रीय कर्मचारियों और 61 लाख पेंशनर्स को फायदा होगा. इससे पहले, कोरोना महामारी के कारण कर्मचारियों और पेंशनर्स का DA बढ़ाने पर जून 2021 तक रोक लगाई गई थी. अब इसके बहाल होने पर महंगाई भत्ता कुल बढ़कर 28 फीसदी (17+4+3+4) पर पहुंच गया है.
बता दें, केंद्र सरकार ने जनवरी 2020 के लिए महंगाई भत्ता (डीए) में 4 फीसदी का इजाफा किया था. इसके बाद महंगाई भत्ता (डीए) को जून 2020 में फिर 3 फीसदी बढ़ाया गया. जनवरी 2021 में महंगाई भत्ता (डीए) में 4 फीसदी का इजाफा किया गया. लेकिन इसपर भी कर्मचारियों को पुरानी यानी 17 फीसदी की दर से ही महंगाई भत्ता (डीए) मिल रहा था. लेकिन अब इसपर केन्द्रीय कैबिनेट की मुहर लग जाने से केंद्रीय सरकारी कर्मचारियों को राहत मिली है.
क्या होता है महंगाई भत्ता यानी DA?
महंगाई भत्ता सैलरी का एक हिस्सा होता है. यह कर्मचारी के बेसिक सैलरी का एक निश्चित परसेंट होता है. देश में महंगाई के असर को कम करने के लिए सरकार अपने कर्मचारियों को महंगाई भत्ता देती है. इसे समय-समय पर बढ़ाया जाता है. रिटायर्ड कर्मचारियों को भी इसका फायदा मिलता है.
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