प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मंत्रिमंडल विस्तार के बाद जिन मंत्रियों को नई जिम्मेदारी मिली है, उन्होंने अपना कार्यभार संभालना शुरू कर दिया है. देश के नए सूचना एवं प्रौद्योगिकी मंत्री अश्विनी वैष्णव (Ashwini Vaishnaw) ने गुरुवार को अपना पद संभालते ही सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ट्विटर के साथ चल रहे सरकार के विवाद पर अपनी सख्त प्रतिक्रिया दी. उन्होंने कहा कि ‘देश का कानून सबसे ऊपर है और ट्विटर को नियम मानने ही होंगे. उन्होंने अपने ट्विटर हैंडल पर मंत्रालय संभालने की एक फोटो भी पोस्ट की है.
दरअसल, मंत्रिमंडल विस्तार से पहले IT मंत्री रविशंकर प्रसाद ने मंत्रालय से इस्तीफा दे दिया था. अश्विनी वैष्णव ने रविशंकर प्रसाद की जगह ली है. इससे पहले आईटी मिनिस्टर रहे रविशंकर प्रसाद की ओर से भी कई बार इस संबंध में सख्त बयान दिए गए थे और अदालत ने भी ट्विटर को फटकार लगाई है. रविशंकर प्रसाद पिछले कुछ समय में ट्विटर के साथ अपनी नोंक-झोंक लेकर चर्चा में रहे थे. दरअसल, भारत सरकार ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स और डिजिटल कंटेंट वाले प्लेटफॉर्म्स के लिए नए आईटी कानून लागू किए हैं. ट्विटर ने इन नियमों का पालन नहीं किया है.
ट्विटर की मनमानी और नए आईटी नियमों का पालन नहीं करने को लेकर अश्वनी वैष्णव ने चेतावनी देते हुए कहा कि देश का कानून सर्वोच्च है, सबको मानना होगा. ट्विटर को भी नियमों का पालन करना चाहिए.
नए आईटी कानून लागू होने के बाद माइक्रोब्लॉगिंग साइट ट्विटर ने नियम के मुताबिक, शिकायत अधिकारी की नियुक्ति की थी, लेकिन पिछले महीने ही उस शिकायत अधिकारी ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया. अब ट्विटर ने दिल्ली हाईकोर्ट को बताया है कि वह जल्द नए शिकायत अधिकारी की नियुक्ति करेगा. नियुक्ति की प्रक्रिया आखिरी चरण में है. नए शिकायत अधिकारी को नियुक्त करने के लिए थोड़ा वक्त चाहिए.
इससे पहले ट्विटर ने नए IT कानूनों का पालन नहीं करने की वजह से थर्ड पार्टी कंटेंट के लिए लीगल शील्ड को खो दी थी. यानी सरकार की तरफ से उसे कंटेंट को लेकर किसी तरह की सुरक्षा नहीं दी जाएगी. आसान शब्दों में कहा जाए तो अब ट्विटर के ऊपर IPC की धाराओं के तहत कार्रवाई हो सकती है. इस स्थिति के लिए ट्विटर खुद ही जिम्मेदार है.
